ETV Bharat / city

PM security breach: ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ...

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

author img

By

Published : Jan 7, 2022, 9:23 PM IST

ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਥੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM security lapse case: SC ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ...

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਿੰਦਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਊਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਪਰਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ, ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ, ਪੁਲਿਸ ਰੂਟ ਮੈਪ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫੈਡਰਲ ਚੈਕਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਥੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM security lapse case: SC ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ...

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਿੰਦਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਊਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਪਰਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ, ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ, ਪੁਲਿਸ ਰੂਟ ਮੈਪ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫੈਡਰਲ ਚੈਕਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.