ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ: ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੋਸਰਮੇਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਡੋਸਰਮੇਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਲਾਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੋਣ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਦਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਭਿਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਹਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
