ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਕਰਨਾਲ (karnal) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ (SDM Ayush Sinha) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਲੈਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Haryana) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਡੀ ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਰਨਾਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ, ਟਾਡਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਐਸਡੀਐਮ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾਲ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਨਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਦੀ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਆਈਜੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਲਾਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ
