ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਣ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੁਣ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਨੰਬਰ 25 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 148, 149, 332, 353, 186, 384, 379ਬੀ, 307 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣ ਕਿਸਾਨ: ਤੋਮਰ
