ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ (ਸੀਐਸਬੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਐਸ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਸਰਬੋਤਮ ਸੀਐੱਸਬੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ ... ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।" ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋ ਪੇਜ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
-
My letter to CM Punjab regarding Governments order of setting up a Civil Services Board in the state. pic.twitter.com/HNWLSePY9M
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) June 21, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">My letter to CM Punjab regarding Governments order of setting up a Civil Services Board in the state. pic.twitter.com/HNWLSePY9M
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) June 21, 2020My letter to CM Punjab regarding Governments order of setting up a Civil Services Board in the state. pic.twitter.com/HNWLSePY9M
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) June 21, 2020
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੀਐਸਬੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ 20ਵਾਂ ਰਾਜ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੀਐਸਬੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹੁਣ 2 ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸ ਹਨ।
