ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1930 ਵਿੱਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਊਰਮੈਂਟ 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੌਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸਦਾ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ 2006 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਟਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨ ਸਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਰਹੀ ਐਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਫ਼ਸਲ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ?
ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਰਲ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
