ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਬਣਗੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੈ ਉਥੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਵੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
