ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਏ-ਐਲਐਲਬੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਕੋਰਸ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰ ਅੰਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀਯੂ ਦੇ ਬੀਏ-ਐਲਐਲਬੀ ਕੋਰਸ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਦੇ 5 ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 4 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦਿਊਮਨ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਯੂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੀਯੂ ਵੱਲੋਂ 4 ਅੰਕ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਦੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਕੋਲ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 90 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਪੀਯੂ ਇਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
