ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਵੀਡੇਂਸ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚ ਜਾਨਬੂੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿਤੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ 12 ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਕੋਠੀ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 5 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੁਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ 17 ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਬਾਵਜੁਦ ਇਸ਼ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਰੁਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਫਿਜਿਕਲ ਹਿਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚ 11,50,670 ਮਾਮਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ 8,44,435 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
