ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਤਲਬੰਦ ਕਰ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੀਵ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ,ਬਟਾਲਾ ,ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
