ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ , ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ , ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਨਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ 2008 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਨਿਲਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਰਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
