ETV Bharat / city

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਫ਼ੋਟੋ
ਫ਼ੋਟੋ
author img

By

Published : Jan 4, 2021, 10:55 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ 2019 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ 2019 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.