ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕੂਕਰਮ ਕਰਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮੁਲਜ਼ਮ (Juvenile accused) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 2004 ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਮਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮਕਾਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ, 14 ਦੀ ਮੌਤ
