ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (CM Charanjit Singh Channi) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) (PSPCL) ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਡ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ (Immediate notice to quash PPA) ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 18-19, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 19-20 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20-21 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (ਨਿਰਧਾਰਤ+ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.10 ਰੁਪਏ, 5.55 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5.30 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.86 ਰੁਪਏ, 3.21 ਅਤੇ 3.01 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੁਝਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਡ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਵਰ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਡ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੂਨਿਟ 9000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 36000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਡ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਗ ਵਧ ਕੇ 12000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 1.50 ਕੇ.ਡਬਲਿਊ.ਐਚ. ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਓਨੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਦਿਕ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੱਕ 24176 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਊਰਜਾ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 2920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 756 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ।
‘ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਣ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਗੋਇੰਦਵਾਰ ਸਾਹਿਬ (2x270 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡਿਫਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ;ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ, ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ
