ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆ ਕਰੌਨਿਕ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੈਕਟਰ 32, ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਕਰੌਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੌਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੌਨਿਕ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ, ਇੰਸੁਲਿਨ ਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੇਲੀਟਸ, ਕਰੌਨਿਕ ਗਲਾਉਕੋਮਾ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡੋਜ਼ਮ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੇਲੀਟਸ ਟਾਇਪ-2, ਹੈਪੇਟਾਇਟਸ-ਬੀ, ਹੈਪੇਟਾਇਟਸ-ਸੀ, ਹਾਈਪਰ ਥਾਈਰੋਡਡਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੇਨੂਮਾਟੋਆਈਡ ਅਰਥਰੈਟਿਸ ਦੇ ਸੀਡੀਸੀ (ਕਰੌਨਿਕ ਡੀਸੀਜ਼ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਭਾਵ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋਨਿਕ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
