ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ (conservative thinking taking the country back)ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਸਮਰਥਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੈ ਨਰਾਇਨ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿੱਪ(hc on live in relationship) ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ, ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ (everyone has right to live)ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ !
