ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਕੰਟ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਭ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਵਿਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਰ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋਖਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ/ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
