ਚੰਡੀਗੜ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਲੋਧੀ ਇਸਟੇਟ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਐਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਜੀਅ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦਾ ਐਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਵਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਪਲ ਲੈਣਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਇਸਟੇਟ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿ੍ਰਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਐੱਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
