ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੰਕਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ,ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁਹਾਲੀ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
