ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ/ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
355 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 2022 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਆਈਐਮਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 355.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 23 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
