ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ 'ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 'ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ 'ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੋਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਵੇ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦਿਖਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
