ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ 2020-21 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 11 ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬੂਜਾ ਮਨੋਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ) ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਸਥਾ ਵਰਗ, ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਗ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਸੋਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਿਸ ਰੇਨੂ ਰਾਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਭਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਟਾਇਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ 10 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ 3 ਮਿੰਟ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ' ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6.5 ਲੱਖ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ.) ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. (ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਗਹੀਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ) ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,33,994 ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 1,95,295 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਰਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਐਮ.ਆਰ. ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਿਲੀ ਚੌਧਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
