ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ RBI ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। RBI ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀਆਂ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 3 ਤੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ MPC ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 3, 5 ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ, ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਤੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। MPC ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਤੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1934 (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ RBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 45ZA ਦੇ ਤਹਿਤ, RBI, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ) ਦਾ ਟੀਚਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: New Game App: IPL ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸਪੋਰਟਸ ਐਪ
