ETV Bharat / business

India Inflation Rate: ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟੀ, ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

India Inflation Rate: ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। TIW Capital ਦੇ CEO ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ..

India Inflation Rate
India Inflation Rate
author img

By ANI

Published : Nov 14, 2023, 12:05 PM IST

Updated : Nov 14, 2023, 12:19 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ 5.02 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 4.87 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 250 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ TIW ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰਾਏ: ਮੋਹਿਤ ਰਹਿਲਨ, ਸੀਈਓ (ਟੀਆਈਡਬਲਯੂ ਕੈਪੀਟਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਟਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਲਟ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਈਟ ਫਰੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?: ਵਿਵੇਕ ਰਾਠੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੋਜ (ਨਾਈਟ ਫਰੈਂਕ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਗਾਮੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ +/- 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਅਰਏਜ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?: ਰਜਨੀ ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (CareEdge) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

CRISIL ਦੀ ਰਾਏ?: ਧਰਮਕੀਰਤੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (CRISIL) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਲਈ ਜੋਖਮ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅਧਾਰ ਕੇਸ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ MPC ਨੀਤੀ ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ 5.02 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 4.87 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 250 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ TIW ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰਾਏ: ਮੋਹਿਤ ਰਹਿਲਨ, ਸੀਈਓ (ਟੀਆਈਡਬਲਯੂ ਕੈਪੀਟਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਟਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਲਟ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਈਟ ਫਰੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?: ਵਿਵੇਕ ਰਾਠੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੋਜ (ਨਾਈਟ ਫਰੈਂਕ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਗਾਮੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ +/- 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਅਰਏਜ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?: ਰਜਨੀ ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (CareEdge) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

CRISIL ਦੀ ਰਾਏ?: ਧਰਮਕੀਰਤੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (CRISIL) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਲਈ ਜੋਖਮ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅਧਾਰ ਕੇਸ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ MPC ਨੀਤੀ ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

Last Updated : Nov 14, 2023, 12:19 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.