ਲਖਨਊ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਉ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ (GST Council) ਦੀ 45ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਕੋਵਿਡ ਦਵਾਈਆਂ' ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਉ (Lucknow) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ (GST tax) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਰਗੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ (Petrol) ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹਰ ਲਿਟਰ ਦਾ ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਵਿੱਚ 159 ਲੀਟਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 74 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5550 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 35 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਲਕਿ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਉਟੇਨ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਨੈਫਥਾ, ਗਰੀਸ, ਮੋਟਰ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 35 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਡੁਆਈ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਟ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
GST ਜਾਨਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (goods and services tax) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਦੀ ਚਾਰ ਸਲੈਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ 5%, 12%, 18%ਅਤੇ 28%ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ (GST Council) ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਟੈਕਸ ਮਸਲਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਲਕ ਮਸਲਨ ਵੈਟ ਨੂੰ ਸਮਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਏਟੀਐਫ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ
