ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਰਵਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਆਫ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ 24ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈਐਮਆਈ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ: ਆਰਬੀਆਈ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਸੀਐਸਓ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ 23.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਰਵਨਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
- ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
- ਆਰਬੀਆਈ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਰ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਏ ਰਖੇਗਾ।
- ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
- ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
