ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖਾਸੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਬਜਟ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਜ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਜ਼(ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਰ 97.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 11 ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁੜ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 1949-50
ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨ ਮਥਾਈ ਨੇ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 1974-75
ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਵਾਈ.ਬੀ. ਚਵਹਾਣ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾਂਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 97.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 75% ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਇਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, 70, 000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਲੈਬ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਦਰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 1985-86
ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾਂਤ ਦਰ 61.875 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, 18,001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲੈਬ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 25,001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲੈਬ ਉੱਤੇ ਇਹ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। 50,001 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੈਕਸ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਇਹ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 1992-93
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲੈਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 30,000 ਤੋਂ 50,000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਸੀ, 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਸਲੈਬ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਸੀ।
ਸਾਲ 1994-95
ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਧਰ-ਉਂਧਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਲੈਬ 35,000 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਸਲੈਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਟੈਕਸ ਦਰ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 1997-98
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਲੈਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15, 30 ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 10, 20 ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ 40, 000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 60, 000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਲਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਜ਼ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈ।
ਸਾਲ 2005-06
ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2010-13
ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ, ਜੋ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2014-15
ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ, 2015 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ-ਰਿਚ ਉੱਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਥ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਲ 2017-19
ਜੇਟਲੀ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 87A (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਛੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
