ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਕਾਰਵਾਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁੱਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾਵਾਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧਿਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ/ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁੱਧ ਐੱਨਪੀਏ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਬੈੰਕ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣਤਾਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਕ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਸਏਐੱਫ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
