ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਇਸਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਆਗ਼ਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜਨਵਰੀ ਦੀ 15ਵੀਂ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 7.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ 7.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਣ ਮਾਲ-ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 3.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਸੂਲੀ 3.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਿਕਓਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੈਣ ਦੇ ਕਰ (ਐੱਸਟੀਟੀ) ਤੋਂ ਕੁੱਲ 9,030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ 887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ੀ ਲੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ 13.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
