ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
Delhi LG VK Saxena has given sanction to the Enforcement Directorate to prosecute AAP chief and Former Delhi CM Arvind Kejriwal in the excise policy case: LG Office
— ANI (@ANI) December 21, 2024
On December 5, the Enforcement Directorate sought permission for sanction of prosecution against Arvind Kejriwal.
ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ?
ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2021-22 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
#WATCH | On Delhi LG VK Saxena giving sanction to ED to prosecute Arvind Kejriwal in the excise policy case, Delhi BJP President Virendraa Sachdeva says, " ...it is clear that arvind kejriwal is the 'kingpin' of the delhi excise policy scam and he has looted delhi. as the… pic.twitter.com/ETeRbccdf0
— ANI (@ANI) December 21, 2024
ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਣੀ ਪਈ LG ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਘਿਰੇ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਈਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
अगर एलजी साहब ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है, तो ED को मंजूरी की कॉपी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है?
— Atishi (@AtishiAAP) December 21, 2024
ये खबर सिर्फ लोगों को गुमराह करने, मुद्दों से भटकाने के लिए फैलाई जा रही है। भाजपा ये साजिशें बंद करो। सच सामने लाओ।
'ਆਪ' ਦਾ ਬਚਾਅ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ 'ਕਿੰਗਪਿਨ': ਭਾਜਪਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ED ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "...ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। "ਉਹ 'ਕਿੰਗਪਿਨ' ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।"
