ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲਿਆ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
ਪੀਐੱਮਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਈ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਏਈ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਮਓ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਊ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਇਕੁਵਟੀ ਉੱਤੇ ਡੀਏਈ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਏਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ: ਨਿਯਮ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਸਟਿੰਗਹਾਊਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (ਡਬਲਿਊਈਸੀ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੀਈ-ਹਿਤਾਚੀ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡੀ ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਰੋਜਾਟਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਹਿਰੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕੋਲਾ, ਗੈਸ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ 22 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲੇ 7 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚਾਲ
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 6780 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
