ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 1.24 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 1.24 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

• As we remember Shri Arun Jaitley today, let us acknowledge the key role he played in the implementation of GST, which will go down in history as one of the most fundamental landmark reforms in Indian taxation. (2/6)

  — Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 24, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  As we remember Shri Arun Jaitley today, let us acknowledge the key role he played in the implementation of GST, which will go down in history as one of the most fundamental landmark reforms in Indian taxation. (2/6)

  — Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 24, 2020

  ">

  As we remember Shri Arun Jaitley today, let us acknowledge the key role he played in the implementation of GST, which will go down in history as one of the most fundamental landmark reforms in Indian taxation. (2/6)

  — Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 24, 2020

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।

• The multiple markets across India, with each state charging a different rate of tax, led to huge inefficiencies and costs of compliance. Under GST, compliance has been improving steadily. Taxpayer base has almost doubled to 1.24 crore. (4/6) pic.twitter.com/3CcmaFJyeK

  — Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 24, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  The multiple markets across India, with each state charging a different rate of tax, led to huge inefficiencies and costs of compliance. Under GST, compliance has been improving steadily. Taxpayer base has almost doubled to 1.24 crore. (4/6) pic.twitter.com/3CcmaFJyeK

  — Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 24, 2020

  ">

  The multiple markets across India, with each state charging a different rate of tax, led to huge inefficiencies and costs of compliance. Under GST, compliance has been improving steadily. Taxpayer base has almost doubled to 1.24 crore. (4/6) pic.twitter.com/3CcmaFJyeK

  — Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 24, 2020

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 28% ਦੀ ਦਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। 28% ਸਲੈਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 230 ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 200 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੇਠਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

• It is now widely acknowledged that GST is both consumer and taxpayer-friendly. While the high tax rates of the pre-GST era acted as a disincentive to paying tax, the lower rates under GST helped to increase tax compliance. (6/6)

  — Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 24, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  It is now widely acknowledged that GST is both consumer and taxpayer-friendly. While the high tax rates of the pre-GST era acted as a disincentive to paying tax, the lower rates under GST helped to increase tax compliance. (6/6)

  — Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 24, 2020

  ">

  It is now widely acknowledged that GST is both consumer and taxpayer-friendly. While the high tax rates of the pre-GST era acted as a disincentive to paying tax, the lower rates under GST helped to increase tax compliance. (6/6)

  — Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 24, 2020

ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 5% ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਕਰੋੜ ਰਿਟਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 131 ਕਰੋੜ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਦਰ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਲੱਖ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 1.24 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ 17 ਸਥਾਨਕ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,"ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰ (ਆਰਐਨਆਰ) ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਲੀਆ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰ 15.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਰਫ 11.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।