ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਦਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਕੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਕਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਪ-ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਮਿਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਤ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਦਰਾ-ਸਫ਼ੀਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉੱਪ-ਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ੁਦਰਾ ਮੁਦਰਾ-ਸਫ਼ੀਤੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ 5.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧੜ ਉੱਤੇ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
