ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਕ ਕਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਕਰ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 35,298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
