ETV Bharat / business

ਬਜਟ 2020: ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਛੂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ੋਰ

ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

budget 2020
ਬਜਟ 2020
author img

By

Published : Jan 25, 2020, 9:55 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਬਿਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਕੇ ਕੇ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ 1961 ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਟੀਟੀਏ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇ ਕੇ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਮਾਂ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਡੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 6-7% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ” ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾ ਸਫਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 7.35% ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 7.39% ਸੀ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਬਿਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਕੇ ਕੇ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ 1961 ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਟੀਟੀਏ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇ ਕੇ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਮਾਂ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਡੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 6-7% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ” ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾ ਸਫਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 7.35% ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 7.39% ਸੀ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ

Intro:Body:

budget 2020


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.