ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਾ ਨਾਥ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
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श्री मुलायम सिंह जी ने 2019 में कृषि से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी में एपीएमसी मॉडल एक्ट में संशोधन को "किसान हितैषी" बताते हुए उसका समर्थन किया था।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 7, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
फिर आज यह राजनीतिक दल भारत बंद का समर्थन किस मुंह से कर रहे हैं, इसका जवाब इन्हें देश की जनता को देना होगा।
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— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 7, 2020
फिर आज यह राजनीतिक दल भारत बंद का समर्थन किस मुंह से कर रहे हैं, इसका जवाब इन्हें देश की जनता को देना होगा।श्री मुलायम सिंह जी ने 2019 में कृषि से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी में एपीएमसी मॉडल एक्ट में संशोधन को "किसान हितैषी" बताते हुए उसका समर्थन किया था।
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फिर आज यह राजनीतिक दल भारत बंद का समर्थन किस मुंह से कर रहे हैं, इसका जवाब इन्हें देश की जनता को देना होगा।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਾ ਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 2019 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਡਲ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
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आज भारत बंद का समर्थन कर अराजकता फैलाने वाले कांग्रेस समेत अनेक दल यह बताएं कि वर्ष 2010-11 के दौरान जिस यूपीए सरकार ने APMC एक्ट में व्यापक संशोधन की वकालत की थी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इससे संबंधित पत्र लिखे थे, आखिर उस समय उन्होंने यूपीए सरकार का समर्थन क्यों किया था?
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— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 7, 2020आज भारत बंद का समर्थन कर अराजकता फैलाने वाले कांग्रेस समेत अनेक दल यह बताएं कि वर्ष 2010-11 के दौरान जिस यूपीए सरकार ने APMC एक्ट में व्यापक संशोधन की वकालत की थी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इससे संबंधित पत्र लिखे थे, आखिर उस समय उन्होंने यूपीए सरकार का समर्थन क्यों किया था?
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ਯੋਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, " ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥ ਕਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ (APMC ACT) 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਓਂ ਕੀਤਾ।