ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ - Prime Minister Narendra Modi

Prime Minister Narendra Modi : ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ...

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਵੀਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼ (etv bharat)

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੋਨ ‘ਏ’ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਵੀਪਿੰਗ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ 783 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (20,358 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ 868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (22,568 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ 954 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (24,804 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਅਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ 1,035 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (26,910 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਹੋਵੇਗੀ"।

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ, ਵਾਚ ਐਂਡ ਵਾਰਡ, ਸਵੀਪਿੰਗ, ਸਫ਼ਾਈ, ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼ (etv bharat)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸੋਧਦੀ ਹੈ।ਕਾਬਲੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦਾਅ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।