ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਕੀ ਹੈ? 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ 2024-25 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਧਰਮ, ਕਿੱਤਾ, ਲਿੰਗ, ਕੱਚਾ ਘਰ-ਪੱਕਾ ਘਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਉਪਭਾਸ਼ਾ, ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ( Caste census in India) ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਤੇਜਸ਼ਵੀ ਯਾਦਵ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਜਸਵੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ: 2018 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (category) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਕਹੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। 20 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1951 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (Other Backward caste) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ( OBC) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। 1 ਜਨਵਰੀ 1979 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੰਦੇਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1980 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਓਬੀਸੀ (ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ) ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। 1979-80 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,743 ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 5,013 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ?
- ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ -ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
- ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
- ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਐਸਐਸ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
- 2010 ਵਿੱਚ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ -2 ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਨ-ਗਣ-ਮਨ
- 2011 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 15 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- 1872 ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮੇਓ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
- 1951 ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ।
- ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।
- 2021 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- 2024-25 ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਲਿਤਾਂ (scheduled castes)ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ (scheduled tribes) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ 1935 ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ 1931 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 1968 ਵਿੱਚ ਈਐਮਐਸ ਨੰਬੂਦਿਰੀਪਦ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ-ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ 1971 ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ (Socio-Economic Survey) ਨਾਮ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ: ਹਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਮਾਇਨੇ'
