ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1937 ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5000 ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ। ਭਾਵ, ਕੰਪਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੇਐਲ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਵਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨੇ 2008 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 2010 ਤੱਕ 1,057 ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਨ। 2008 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘਾਟਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਏਜੀਐਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ 26 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 38-38 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਸਨ।
ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ 90 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਏਜੇਐਲ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਏਜੇਐਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ AJL ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ-ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ AJL ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ।
ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2012 ਵਿੱਚ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਮੇਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੂਨ 2014 'ਚ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਹੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਕਾਂਗਰਸ
