ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2022 (Parliament budget session) ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ (budget sitharaman lok sabha) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਧਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 163 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1208 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਗੰਗਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (credit guarantee scheme) ਤੋਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2021-22 ਰੱਖਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 9.2 ਫੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ 8.0-8.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 13.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 633.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
2021 ’ਚ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਅਦਾਇਗੀ
2021 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 33874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 75060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2020-21 ਵਿੱਚ, 43.36 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2013-14 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਲਈ 63298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ 1,72,752 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ 2020 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 16-ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ, ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਡਾਨ ਅਤੇ 2022-23 ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 200 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ। 2025 ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਟਨ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: union budget railway: ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ 400 ਨਵੀਆਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨਾਂ
