ETV Bharat / bharat

ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਜਮੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

three-month-old-child-approached-high-court-to-get-maternity-benefits-to-mother
ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
author img

By

Published : May 6, 2022, 10:33 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਜਮੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਆਲਮ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੱਕ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗਾ ਮਾਨਸੂਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਣਗੇ ਮੀਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਜਮੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਆਲਮ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੱਕ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗਾ ਮਾਨਸੂਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਣਗੇ ਮੀਂਹ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.