ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ (Karnataka hijab ban case) 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ: ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਹੀ: ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ" ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹੋ ਸਵਾਧਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਤਜ਼ਾਮ !
