ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੇਗਾਸਸ(Pegasus Spyware) ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਆਜਾਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰੁਚੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਦੋ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (Chief Justice) ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ , ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜਾਦ ਕਮੇਟੀ / ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੰਢਿਆ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ - ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਮੂਹ ਇਸ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਜਾਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪਰੋਟਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ 2021: ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ
