ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਦੋ ਐਸਐਲਪੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਕੋਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਆਈਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਾ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਏ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ) ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ: ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੱੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਓ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ।' ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। 'ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ?' ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਉਥੇ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।'' ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੀਰਜ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੀਰਜ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨੀਰਜ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਨੀਰਜ ਕੌਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੀਰਜ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੈਸਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
