ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਲਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਡੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। NDMC ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਬਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ (ਪੁਲਿਸ) ਦੁਆਰਾ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ) ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ/ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸ। ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੈਅੰਤੀ 'ਤੇ ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 8 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਥਰਾਅ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤ੍ਰਿਕੁਟ ਰੋਪਵੇਅ ਹਾਦਸਾ: ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਰਿਪੋਰਟ
