ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ (IOA) ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ (COA) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਓਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਈਓਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਆਈਓਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਓਏ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦਵੇ (Former judge Justice Anil R Dave) , ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸਵਰੂਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈਓਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਓਏ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ IS ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਫੜਿਆ
