ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਕੀ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਹਲਕੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲ' ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 76 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। (ਪੀਟੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ)
