SKM MEETING: ਕੇਂਦਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਭਲਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ !

ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (samyukt kisan morcha meeting) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੋਨੀਪਤ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (samyukt kisan morcha meeting) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਨੌਕਰੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

• Govt's proposal says after we end the movement, then only will they withdraw cases (against farmers)... We're apprehensive about it..Govt should immediately begin with the (cases' withdrawal) procedure. Final decision to be taken at tomorrow's meeting at 2 pm:Samyukt Kisan Morcha pic.twitter.com/dWbrDHnVNn

  — ANI (@ANI) December 7, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Govt's proposal says after we end the movement, then only will they withdraw cases (against farmers)... We're apprehensive about it..Govt should immediately begin with the (cases' withdrawal) procedure. Final decision to be taken at tomorrow's meeting at 2 pm:Samyukt Kisan Morcha pic.twitter.com/dWbrDHnVNn

  — ANI (@ANI) December 7, 2021

  ">

  Govt's proposal says after we end the movement, then only will they withdraw cases (against farmers)... We're apprehensive about it..Govt should immediately begin with the (cases' withdrawal) procedure. Final decision to be taken at tomorrow's meeting at 2 pm:Samyukt Kisan Morcha pic.twitter.com/dWbrDHnVNn

  — ANI (@ANI) December 7, 2021

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ 6 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿੱਚ SKM ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

• For compensation to over 700 deceased farmers' kin, we want the Centre to follow Punjab model; Rs 5 lakh compensation and a job as announced by Punjab govt should be implemented by Govt of India as well: Gurnam Singh Charuni, BKU pic.twitter.com/2lIuQVWMl1

  — ANI (@ANI) December 7, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  For compensation to over 700 deceased farmers' kin, we want the Centre to follow Punjab model; Rs 5 lakh compensation and a job as announced by Punjab govt should be implemented by Govt of India as well: Gurnam Singh Charuni, BKU pic.twitter.com/2lIuQVWMl1

  — ANI (@ANI) December 7, 2021

  ">

  For compensation to over 700 deceased farmers' kin, we want the Centre to follow Punjab model; Rs 5 lakh compensation and a job as announced by Punjab govt should be implemented by Govt of India as well: Gurnam Singh Charuni, BKU pic.twitter.com/2lIuQVWMl1

  — ANI (@ANI) December 7, 2021

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ