ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡੀਐਮਕੇ (DMK) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ, ਸਥਿਤੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡੀਐਮਕੇ (DMK) ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਫ੍ਰੀਬੀ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਐਮਕੇ (DMK) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ' ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ (DMK) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਉੱਤੇ SC ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
