ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ : ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਆਓ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਟ-1991 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਉਪਚਾਰ। ਉਸਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ. ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਟਾਈਟਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
